५ वर्षात सरकारी बँकांच्या साडेतीन हजार शाखा बंद

गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये पाच सहयोगी बँका आणि महिला बँकेचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण झाले आहे. विलीनीकरण किंवा शाखांना टाळे या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील २६ बँकांच्या मिळून ३,४२७ शाखा बंद झाल्याचे दिसून आले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बंद झालेल्या एकूण शाखांपैकी ७५ टक्के शाखा एकट्या स्टेट बँकेच्या आहेत.

याच कालावधीत. सध्या केंद्र सरकार देशातील १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून चार मोठ्या बँकांच्या निर्मितीवर काम करीत असताना ही माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून आलेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील २६ बँकांच्या एकूण शाखांपैकी आर्थिक वर्ष २०१४-१५मध्ये ९०, २०१५-१६मध्ये १२६, २०१६-१७मध्ये २५३, २०१७-१८मध्ये २०८३ आणि २०१८-१९मध्ये ८७५ शाखा बंद करण्यात आल्या किंवा त्यांचे अन्य बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये विलीनीकरण अथवा बंद झालेल्या सर्वाधिक शाखा (२,५६८) स्टेट बँकेच्या आहेत. या शाखा बंद करण्याचे कारणही अद्याप गुलदस्त्यात ठेवण्यात आलेले आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ जयंतीलाल भंडारी यांच्या मते सार्वजनिक बँकांचे एकमेकांमध्ये विलिनीकरण होणे काळाची गरज आहे. त्यांच्या मते छोट्या सरकारी बँका मिळून मोठ्या बँकांची निर्मिती झाल्यास सरकारी तिजोरीला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. या शिवाय बँकांची वित्तीय स्थिती सुधारल्याने सर्वसामान्यांना अपेक्षेपेक्षा अधिक कर्जे मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील आर्थिक घडामोडींमध्ये वाढ होण्याचीही शक्यता आहे.