सार्वजनिक बॅंकांच्या विलीनीकरणाचा धडाका

भारतीय स्टेट बॅंकेच्या धर्तीवर सार्वजनिक क्षेत्रात केवळ १० ते १२ मोठ्या बॅंकांना ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरू आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बॅंकांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करून ही संख्या १० ते १२ पर्यंत कमी करण्यासाठी सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे.

जागतिक पद्धतीनुसार भारतात त्रिस्तरीय बॅंकिंग यंत्रणा विकसित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. ज्यात तीन ते चार मोठ्या बॅंका, मध्यम आणि छोट्या बॅंका आणि त्याखाली स्थानिक बॅंकांचा समावेश असेल. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सार्वजनिक बॅंकांची संख्या कमी करण्याचे संकेत दिले होते. भारतीय स्टेट बॅंकेच्या विलीनीकरणाप्रमाणे इतरही बॅंकांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करून संख्या कमी करता येईल का, याचा अभ्यास सरकार करत आहे. पंजाब व सिंध बॅंक, आंध्र बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र यासारख्या प्रादेशिक स्तरावरील मोठ्या सार्वजनिक बॅंकांची स्वायत्ता कायम ठेवली जाईल, अशी माहिती अर्थ खात्यातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

५ लाख कोटींच्या थकीत कर्जाचे ओझे

देशातील मंदावलेल्या बॅंकिंग क्षेत्रास कारणीभूत असलेल्या थकीत कर्जाचा (एनपीए) गंभीर प्रश्ना सोडविण्याच्या प्रक्रियेत बॅंकांना तब्बल २.४० लाख कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागेल, असे ‘क्रिसिल’ या प्रख्यात पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे.

देशातील अनेक कंपन्यांनी बॅंकांचे कर्ज थकविलेले आहे. थकीत कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे अनेक बॅंका अडचणीत आलेल्या आहेत. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले बॅंकिंग क्षेत्र मंदीच्या छायेत आहे. कर्ज थकविलेल्या आणि दिवाळखोरीचा सामना करणाऱ्या प्रमुख ५० कंपन्यांकडील थकबाकी वसुलीच्या प्रक्रियेत बॅंकांना आपली ६० टक्के रक्कम किंवा सुमारे २.४० लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागेल, असे ‘क्रिसिल’च्या विश्लेेषणात नमूद करण्यात आले आहे. या कंपन्यांकडील थकीत कर्जाची रक्कम सुमारे चार लाख कोटी रुपये आहे.

सर्वाधिक कर्ज थकविलेल्या या कंपन्यांमध्ये बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांचा वाटा हा एकूण थकीत कर्जाच्या एक चतुर्थांश इतका आहे. धातू क्षेत्रातील कंपन्यांचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्के आहे; तर ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांचा वाटा १५ टक्के आहे. उरलेला हिस्सा अन्य क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये विभागला गेलेला आहे.

एकूण थकीत कर्जांच्या सुमारे ४० टक्यांजा चीच तरतूद बॅंकांनी केलेली आहे, असा अंदाज पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ बॅंकांना ६० टक्के रक्कम ‘राईट ऑफ’ करावी लागेल, म्हणजेच तेवढा तोटा किंवा फटका सहन करावा लागेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेत बुडीत कर्जांमध्ये दबलेल्या बॅंकांना मोठ्या बॅंकांमध्ये विलीन केले जाईल.