२०१९ केंद्रीय अर्थसंकल्प – तरतुदी आणि प्रतिक्रिया

२०१९ चा केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प सध्या अर्थखात्याचा हंगामी पदभार सांभाळणारे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर केला. हा १४ वा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. सरासरी जनमत आणि अर्थक्षेत्रातील जाणकार यांच्या मते २०१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्प हा नजीकच्या काळात होणार्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन केला गेल्याचं प्रामुख्याने दिसून येत आहे. छोटा शेतकरी वर्ग आणि श्रमजीवी कामगार वर्ग यांना ह्या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळाला असून मध्यमवर्गीय व लघुउद्योजक यांच्या पारड्यात मात्र विशेष सवलती दिल्याचे दिसून येत नाहीये.

२०१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील काही महत्वाच्या तरतुदी :
१. किसान सन्मान योजना:
या योजनेनुसार अल्पभूधारकशेतकऱ्यांना वर्षभरात ६हजार रुपये मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली असून यासाठी ७५हजार कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.

२. प्रधानमंत्रीश्रमयोगी मानधन:
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ही पेन्शन योजना असून त्यांनी दरमहा १०० रुपये भरल्यास ६० वर्षानंतर दरमहा ३ हजार पेन्शन दिले जाईल.

३. कामगारांसाठी सोईसुविधा:
वेतन आयोगाच्या शिफारसी त्वरेने लागू करण्यात येतील. इपीएफओ (EPFO) च्या माध्यमातून २१ हजार वेतन असलेल्या कामगारांना ७ हजार रुपयेबोनस मिळेल.
गर्भवती महिलांना 26 आठवड्यांची भरपगारी सुटी मिळेल. सेवेत असल्याचा काळात कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याचा वारसास 6 लाख रुपये आर्थिक मदत मिळेल.

४.कररचना (Tax structure) आणि करदर (Tax Rate) यात बदल नाही:
कररचना आणि करदर यात कोणताही बदल केला नाही.फक्त ८७ ए या कलमानुसार ३.५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना २५०० रुपये करसवलत मिळत होती ती ५ लाख रुपयेकरपात्र उत्पन्न असलेल्यासाठी वाढवून १२५०० रुपये केली आहे. त्यामुळे ५ लाख रुपयेकरपात्र उत्पन्न असलेल्या ३ कोटीहून अधिक करदात्यांना याचा फायदा मिळेल आणि त्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ५ लाखाहून अधिक करपात्र उत्पन्न असलेल्या सर्वांना सर्वसाधारण, जेष्ठ नागरिक व अतिजेष्ठ नागरिक यांना अनुक्रमे २.५, ३ आणि ५ लाखावरील अधिक उत्पन्नावर प्रचलित दराने कर द्यावा लागेल.

५. प्रमाणित वजावटीत वाढ:
प्रमाणित वजावट ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा

६. मुळातून करकपात करण्याच्या मर्यादेत वाढ:
बँक आणि पोस्ट ठेवींवरील व्याजावर (१९४/ए) मुळातून करकपात (TDS) १० हजाराहून अधिक व्याज असेल तर करण्यात येत होती. ही मर्यादा ४० हजारावर नेण्यात आली आहे.

७. घरावरील भांडव कर आकारणीत बदल:
कलम ५४ (Section 54) नुसार घर विक्रीतून झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर कर आकारणी होऊ नये म्हणून १ वर्षाच्या आत नवीन घरात गुंतवणूक करावी लागत होती ही मर्यादा २ वर्षावर नेली आहे.
तसेच ही गुंतवणूक आता जास्तीत जास्त २ कोटीच्या मर्यादेत २ घरांमध्ये करता येईल. ही सवलत आयुष्यात एकदाच घेता येईल.
त्याचप्रमाणे हे दुसरे घर भाड्याने न दिल्यास त्याच्या काल्पनिक भाडेमूल्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही.

८. विक्री न झालेल्या घरांवरील कर कलम (८०/आयबीए):
विक्री न झालेल्या घरावर १ वर्षांनंतर कर आकारणी करण्यात येत होती आता त्यावर २ वर्ष कर आकारणी होणार नाही. याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना होईल.

९. इतर:
या महत्वाच्या सोई सवलतीच्या शिवाय कृषी आणि ग्रामविकास खर्चात ३०%, शिक्षण खर्चात १०% वाढ, मनरेगा योजनेत ९%, पायाभूत सुविधा खर्चात १३%, प्रधानमंत्रीग्रामसडक योजनेत १८%, संरक्षण खर्चात ७%, ईशान्य भागाच्या विकासासाठीच्या खर्चात २१% वाढ सुचवून इतर अनेक योजनांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

२०१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी विविध क्षेत्रातील जाणकारांच्या प्रतिक्रिया पुढील प्रमाणे :

हे तर मोदीसरकारचे हे इलेक्श नबजेट...
वित्तीय स्थिरता आणण्यासाठी जो कायदा होता. तो सरकारने सोडून दिला आहे. वित्तीय तुटीचे गतवेळचे3.3टक्यां ज चेटार्गेट होते. ते पुढील वर्षासाठी 3.4 टक्के असणार आहे. राहुल गांधी यांच्या घोषणेला सरकारने पॅनीकरिऍक्शजन दिली आहे. दोन हेक्टडर वरील शेतकऱ्याला मदतीची गरज नाही, असे सरकारने गृहीत धरले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत केलेला हा भेदभाव आहे. तरीही जर का शेतकऱ्यांच्या खिशात काय पडणार असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मध्यमवर्गीय लोकांना इनकमटॅक्साला सूट देवून त्या वर्गाला खुश करण्याचा या बजेटने प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रात तर कृषि उत्पन्नात वाढ झालीच नाही, उलट 8 टक्के घट झाली आहे. तरी अजूनही 2022पर्यतची घोषणा केली जात आहे. ही शेतकऱ्यांचीसरळसरळ फसवणूक आहे. असंघटीत क्षेत्राला दिली जाणारी पेन्शन योजना ही देखील एक इलेक्शानप्रॉमिस असून ती अंमलात कशी आणली जाणार असाही प्रश्न् आहे.
-पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

दिलासा देणारा अर्थसंकल्प….
सर्वसामान्य शेतकरी, कामगारांना दिलासा देणारा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. अल्पभूधारकशेतकऱ्याला पंतप्रधान किसान योजने अंतर्गत वर्षाला 6 हजार रुपये दिले जाणार आहेत, ही अत्यंत समाधानकारक बाब आहे. आजपर्यंत शेतकऱ्यांना हुलकावणीच मिळत होती. मात्र या केंद्रीय अर्थमंत्री पियुषगोयल यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. तसेच बॅंकांमधील चाळीस हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवीला कोणत्याही प्रकारचा टॅक्सं बसणार नाही. ठेवीधारकांना हा मोठा दिलासा देणारा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे ठेवीदारांबरोबरचबॅंक धारकांनाही फायदा होणार आहे.
- के. एल. सावंत, चार्टर्ड अकौंटट, कराड

दुसऱ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार...
केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार शेतकऱ्यांना थोड्याफार प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी रकमेचा निधी जेव्हा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल, तेव्हाच त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल. पशु आणि मत्स्यपालनासाठी कर्जात दोन टक्यां ची सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल करणाऱ्या युवकांना याचा फायदा होणार आहे. स्वत:चे घर असावे, अशी प्रत्येकाचीच इच्छा असते. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्पात दोन प्रॉपर्टीला सूट दिल्याने आता दुसऱ्या घराचे स्वप्नही पूर्ण होणार आहे. एकंदरीत श्रमजीवी व शेतकरी वर्गाला समोर धरुन हे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये लघु उद्योजकांनाही उभारी देण्याच्या उद्देशाने काही तरतूदी करणे गरजेचे होते.
ऍड. वंदना कोरडे, कराड.

म्युच्युअलफंडातील गुंतवणूक वाढणार...
गरीब व वंचित जनतेला समर्पित असा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांनाप्रतिवर्षाला6 हजार रुपये देण्याची घोषणा केल्याने शेतकऱ्यांना मोठे पाठबळ मिळणार आहे. त्याचबरोबर आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरुन5 लाखांवर नेण्यात आल्याने याचा अनेक लोकांना फायदा होणार आहे. यापुढे मुच्युअलफंडातील गुंतवणूक वाढण्यास मदत होणार आहे. मुच्युअलफंडात2.52 लाखापर्यंत वाढवण्यात आल्याने या गुंतवणुकीकडे लोक वळणार आहेत. त्याचबरोबर जीएसटीचे रेट कमी करणे गरजेचे होते असेही मत त्यांनी व्यक्तण केले.
मनीष सोलंकी, व्यावसायिक.

प्रत्यक्ष निवडणुकांचा बिगुल....
केंद्र शासनाचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणुकांचाबिगुल आहे. सवलतीच्या घोषणा या पूर्णतः राजकीय हेतूने प्रेरित असल्या तरी संघटित कामगार वर्ग, शेतकरी व सर्वसामान्य करदातायांच्यावर आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य माणसांवर सवलतीचा वर्षाव हा काहीसा अपेक्षितच होता. आपकर मर्यादा वाढ, आणि मोठ्या गुंतवणुकीवर कर माफी या घोषणा त्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. किमान पाच एकर व त्याच्या आतील क्षेत्र असणाऱ्याबळीराजाच्या खात्यावर प्रत्येकी सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय राजकीय मखलाशी करणारा असला तरी काहीसा दिलासा असणारा ठरावा. अर्थसंकल्पाच्या बहुतांश तरतुदी या जूननंतर अस्तित्वात येणाऱ्या नव्या सरकारला पूर्णत: बंधनकारक आहे.
– अरूण गोडबोले, ज्येष्ठ करसल्लागार

अपेक्षांच्या जवळ जाणारे बजेट....
पाच लाखाची करमुक्तीण, दोन लाखावर वजावट सवलत, शेतकऱ्यांना किमान मासिक उत्पन्न, कर मर्यादा अडीच लाखावरून पाच लाखापर्यंत या विविध घोषणांनी करदात्याला आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकीय सुख मिळाले आहे. एकूणच सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांच्या जवळ जाणारे हे बजेट आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात 45 टक्के रोजगार गेल्या तीन वर्षात बुडाला ही बाब सोडली तर तीन कोटी करदात्यांना आयकराच्या निमित्ताने केंद्र शासनाने मोठी खुषखबर दिली आहे. चाळीस हजारापर्यंत टीडीएस नाही. गुंतवणूक गृहकर्ज धरून आठ लाख रुपये उत्पन्न करमुक्त होणार तसेच शेतकऱ्यांसाठी किमान वेतन योजना या सर्व गोष्टीद्वारेकरदाता व बळीराजा यांना खूष करण्याचा केंद्र शासनाने प्रयत्न केला आहे. मोठ्या गुंतवणुकीना कर सवलत ही बाब मध्यमवर्गीयासाठी मोठा दिलासा देणारी आहे.
पी. एन. जोशी, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ