सामुहिक प्रोस्ताहन योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या वतीने २०१७-१८ वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामधून राज्यातील औद्योगिक सद्यस्थिती, निर्मिती प्रकल्प तसेच थेट परदेशी गुंतवणूक याविषयीची माहिती व आकडेवारी येथे क्रमश: देत आहोत...

महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ लघु उद्योगांचा विकास करण्यासाठी उद्योजकांना मदत करते. महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाची उलाढाल तक्ता ८.७ मध्ये देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य खाडी आणि ग्रामोद्योग मंडळ
राज्यातील खाडी आणि ग्रामोद्योग उपक्रमांचे संघटन, विकास व विस्तार करणे हे महाराष्ट्र राज्य खाडी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे प्रमुख कार्य आहे. राज्यातील खाडी व ग्रामोद्योग घटकांना २०१५-16 मध्ये रू.29.०२ कोटी वित्तीय सहाय्य अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यात आले आणि २०१६-१७ मध्ये रू. 30 कोटी वितरीत करणे प्रस्तावित आहे.
खाडी व ग्रामोद्योग घटकांची प्रगती खालील तक्तामध्ये दिला आहे.

खनिजे 
राज्यातील खनिज साठा क्षेत्र विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, गोंदिया व यवतमाळ, पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा व कोल्हापूर, तसेच कोकणातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये विखुरलेले असून तेथे कोळसा, चुनखडी, कच्चे मँगनीज, बॉक्साईट, कच्चे लोखंड, कायनाईट, फ्लोराईट, क्रोमाईट, इ.खनिजांचे साठे आढळून येतात. राज्यात उत्पादनक्षम खनिज साठा असणारे सुमारे ५८००० चौ.किमी.क्षेत्र असून ते राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षत्राच्या 19 टक्के आहे. राज्यात मार्च, २०१७ अखेर 52,४४६ रोजगार असलेल्या प्रमुख खनिजांच्या १९४ खाणी कार्यरत आहेत. राज्यातील २०१६-१७ मध्ये उत्खनन केलेल्या खनिजांचे एकूण मूल्य रू ८७२३ कोटी होते, यापैकी उत्खनन केलेल्या कोळशाचे मूल्य ७४९४ कोटी होते. सन २०१७-१८ मध्ये उत्खनन केलेल्या खनिजांचे एकूण मूल्य रू. २६४५ कोटी होते. राज्यातील महत्वाच्या खनिजांचे उत्पादन व मूल्य परिशिष्ट ८.३ मध्ये दिले आहे.

वस्त्रोद्योग
वस्त्रोद्योगाच्या विकासामध्ये महत्वाची भूमिका पार पडण्यासाठी राज्याकडे उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आहेत. देशाच्या कापसाच्या उत्पादनांपैकी सुमारे २५ टक्के उत्पादन राज्यात होते. देशाच्या वस्रोद्योग आणि वस्त्र उत्पादनात राज्याचे योगदान १०.४ टक्के आहे. तसेच या क्षेत्रातील देशाच्या रोजगाराच्या ११.१ टक्के रोजगार राज्याने दिला आहे. सप्टेंबर २०१७ पर्यंत राज्यात १८८ सूत कताई यंत्र आणि ३६ संमिश्र कारखाने, ४८.39 लाख स्पिंडल आणि ४३,८६३ रोटर्स एव्हढी स्थापित क्षमता आहे. याद्वारे सुमारे २९३ दशलक्ष किलो सुती धागा तयार केला जातो, जो देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या जवळपास आठ टक्के आहे. वर्ष २०१७ मध्ये, सप्टेंबरपर्यंत, १५५ दशलक्ष किलो सुती धाग्याचे उत्पादन करण्यात आले आहे.

पर्यटन
राज्यास अव्वल क्रमांकाचे पर्यटन स्थळ बनविणे, राज्यभरात पर्यटन पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे आणि पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे सुलभीकरण करणे यासाठी शासनाने महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०१६ तैय्यार केले आहे. सन २०२५ पर्यंत राज्याला अग्रगण्य पर्यटन उद्योगात एक लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीसह रू. ३०००० कोटीच्या गुंतवणुकीस आकर्षित करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटन धोरण राबविणारी राज्यातील नोडल संस्था आहे.
पर्यटकांना स्वच्छ व स्वस्त परवडण्याजोगी निवास व न्याहारी व्यवस्था पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने 'निवास व न्याहारी योजना' सुरु केली. या योजनेखाली १३५० पेक्षा जास्त सेवा पुरवठाधारक नोंदणीकृत आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत 21 पर्यटक निवास चालवण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ पुणे महोत्सव, वेरूळ महोत्सव, एलिफंटा महोत्सव, इ. महोत्सवांचे आयोजन करते. सन २०१६ मध्ये राज्याला भेट देणाऱ्या एकूण पर्यटकांची संख्या १२ कोटी होती. त्यापैकी देशी पर्यटकांची संख्या ११.६५ कोटी व विदेशी पर्यटकांची संख्या ०.४६ कोटी होती.

पर्यटन क्षेत्रातील बदल लक्षात घेता विविध प्रायोगिक उपक्रम उदा. कृषी पर्यटन गाव पर्यटन, अन्न पर्यटन, सफारी, आदिवासी जीवनशैली इ. एका छत्राखाली आणण्याकरिता महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने 'महाभ्रमण' ही योजना बाब्विली आहे. या योजनेअंतर्गत सध्या ८६ सेवा पुरवठादार महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत.