‘इथेही गुजरात सरकारप्रमाणे धोरण राबवावे.’

- रमेश मालानी, चेअरमन, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (नाशिक सेंटर).

- अविनाश पाठक
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

रमेश मालानी हे सिव्हिल इंजिनिअरींगमधील शिक्षण पूर्ण केल्यावर गेल्या ३४ वर्षांपासून बांधकाम व्यवसायात काम करत आहेत. महेश सेवा समिती, महेश प्रगती मंडळ, महेश पतसंस्था, महेश को-ऑप बँक अशा आस्थापनांमध्ये संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या चेअरमनपदी निवड झाल्यानंतर संस्थेचे सभासद, बिल्डर्स, कॉन्ट्रॅक्टर या सर्वांना प्रामुख्याने भेडसावणाया समस्यांबाबत संबंधितांशी चर्चा करून त्यांचे प्रमुख जाणून घेणे व तातडीने शासन व शासकीय अधिकाऱ्यांना भेटून पत्रव्यवहार करून ते प्रश्न सोडविण्यावर भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ही संस्था बिल्डर्स व कॉन्ट्रॅक्टर यांची असून देशपातळीवर कार्य करणारी संस्था आहे. संस्थेने ७५व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. ७५व्या वर्षात संस्थेचे सभासद वाढविणे व सभासदांसाठी प्रत्येक महिन्याला महितीपर उपक्रम राबविणार असल्याचे मालानी यांनी सांगितले.

नाशिकमधील बिल्डर्स व कॉन्ट्रॅक्टर्स यांच्या प्रमुख समस्या काय आहेत?

सद्यस्थितीत बिल्डर्स व कॉन्ट्रॅक्टर यांना प्रामुख्याने वाळू, सिमेंटचा दर सतावत आहेत. वाळूचा लिलाव हा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये होणे अपेक्षित असताना फेब्रुवारी-मार्चमध्ये वाळूचा लिलाव होतो. त्यामुळे वाळूचा उपसा करणे व मिळविण्यासाठी केवळ ३ महिने मिळतात. वाळू उपसा केवळ जूनपर्यंतच होत असतो. वर्षभर लागणार्‍या वाळूचा साठा करण्यासाठी मग चढ्या दराने वाळूची खरेदी करावी लागते. गुजरात सरकारचे धोरण याबाबत चांगले असून लिलाव झाल्यानंतर ठेकेदाराला लिलावात ठेका दिला की नंतर कुठल्याही प्रकारे तपासणी अथवा त्रास दिला जात नाही. महाराष्ट्र सरकारनेही तसे धोरण राबवण्याची गरज आहे.

शासनाच्या धोरणांमध्ये कुठल्या सुधारणांची आवश्यकता आहे?

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी)तर्फे विविध कामांचे टेंडर काढले जातात. त्यासाठी अनेक बिल्डर्स व कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर भरतात कामाला सुरूवातही करतात मात्र अनेकदा निधीअभावी कामे थांबली जातात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून संबंधित बिल्डर्स व कॉन्ट्रॅक्टरला वेळेवर पेमेंट मिळत नाही त्यामुळे त्या बिल्डर्स व कॉन्ट्रॅक्टरचे मोठ्या प्रमाणात पैसे अडकले जातात. त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यासाठी आम्ही शासनाकडे मागणी करणार आहोत की, पेमेंट वेळेत मिळत नसल्यास त्याबाबत इंटरेस्ट ऑफ लॉ तयार करण्यात यावा. तसेच कुठल्याही कामाचे टेंडर काढण्यासाठी त्यासाठी निधी उपलब्ध असेल तरच त्या कामांचे टेंडर काढावे. अनेकदा टेंडर काढले जाते, कामाला सुरूवात होते, मात्र निधी अभावी काम रखडते. त्यामुळे टेंडर भरताना ठरलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम कामावर खर्च होते. बिल्डर्स व कॉन्ट्रॅक्टर्सचे पैसे अडकतात व त्यामुळे ते आर्थिक अडचणीत येतात. त्यासाठी निधी अभावी काम रखडल्यास कॉन्ट्रॅक्टरला त्यांच्या अडकलेल्या रकमेसह व्याजही मिळावे यासाठी इंटरेस्ट ऑफ लॉ तयार करण्यात यावा अशी मागणी प्रामुख्याने शासनाकडे करण्यात येणार आहे.

शासनाने १ एप्रिलपासून सर्व्हिस टॅक्स लागू केला आहे मात्र त्याबाबतही धोरण स्पष्ट नाही. ज्या कामांचे टेंडर काढलेले आहेत अथवा जी कामे एप्रिल महिन्यापूर्वी म्हणजेच टॅक्स लागू होण्यापूर्वी झालेली आहेत. थोडक्यात म्हणजे जी कामे आधीच्या आर्थिक वर्षात केली आहेत. त्यावर कुठल्याही प्रकारे टॅक्स लागू करू नये.

तसेच मा. नितीन गडकरी यांनी केंद्रात १२० रूपये प्रति गोणी प्रमाणे सिमेंट उपलब्ध करून दिले आहे त्याचप्रमाणे राज्यातही सिमेंट उपलब्ध करून द्यावे ही मागणी करणार असल्याचे मालानी यांनी सांगितले.

वाळू व सिमेंट दर आवाक्यात आल्यास बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल तसेच सद्यस्थितीत वाढलेले घरांचे दर कमी होऊन सामान्य नागरीकांचे घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल.

बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन व शासकीय अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करून, पत्रव्यवहार करून प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील राहू.