उद्योगांना वित्तीय सहाय्य

महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या वतीने २०१४-१५ वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामधून राज्यातील औद्योगिक सद्यस्थिती, निर्मिती प्रकल्प तसेच थेट परदेशी गुंतवणूक याविषयीची माहिती व आकडेवारी येथे देत आहोत.

सिकॉम लि., महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ यासारख्या राज्यस्तरीय वित्तीय संस्था आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, भारतीय साधारण विमा महामंडळ, आयएफसीआय लि., भारतीय लघु उद्योग विकास बँक यासारख्या केंद्रस्तरीय वित्तीय संस्थांद्वारा राज्यातील उद्योगांना वित्तीय सहाय्य पुरविले जाते.

विशेष आर्थिक क्षेत्रे

आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी राज्याने फेब्रुवारी, २००६ पासून विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) धोरण स्विकारले आहे. डिसेंबर, २०१४ पर्यन्त राज्यात २३६ विशेष आर्थिक क्षैत्रांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या प्राप्त प्रस्तावांपैकी १२४ प्रस्तावांना केंद्र शासनाकडून मान्यता (१०४ औपचारिकरित्या व २० तत्वत:) देण्यात आली असून त्यापैकी ६६ प्रस्ताव अधिसूचित झाले आहेत. राज्यामध्ये ३१ डिसेंबर, २०१४ रोजी ३,०५९ हेक्टर क्षेत्रावर १८,७८६ कोटी गुंतवणुकीच्या २४ विशेष आर्थिक क्षेत्रांची अंमलबजावणी झाली असून त्यामधून सुमारे १.३१ लाख रोजगार निर्माण झाला आहे.

मंजूर व अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रे

(डिसेंबर २०१४ पर्यंत)

आभार: उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

एकूण २३ विशेष आर्थिक क्षेत्रांची अधिसूचना रद्द झाली किंवा मागे घेण्यात आली.
गुंतवणूक व रोजगारात झालेली हानी खालील तक्त्यात दिसेल.

(डिसेंबर २०१४ पर्यंत)

आभार: उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन