जीएसटी च्या वर्धापनदिनी 'थोडीच ख़ुशी'

वस्तू व सेवाकर म्हणजेच (goods and services tax) म्हणजे काय रे भाऊ? असा प्रश्न सर्वसामान्य भारतीयांना अनेक वर्षे सतावत होता. या प्रश्नाचे उत्तर अखेर एकर्षापुवी संसदेत मध्यरात्री एका दिमाखदार सोहळ्यात वाजत गाजत देण्यात आले. आणि आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात जीएसटी नावाचा कर अलगद येऊन दाखल झाला. 'एक देश एक कर' या भावनेने लागू झालेल्या या 'जीएसटीचा' पहिला वर्धापनदिन नुकताच साजरा झाला.वर्षभरापूर्वी जवळपास प्रत्येक भारतीयाच्या घरात आलेल्या या पाहुण्याचा भारतीयांवर व देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला याचा धावता आढावा असा...

गेली अनेक वर्ष सुरु असलेला वाद, संवाद, हेवेदावे, विरोध आणि असंख्य बैठका व चर्चांमधून जीएसटीतून सुलाखून बाहेर आला. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखल्या जाणार्या आपल्या देशात एकूण २० राज्य ७ केंद्रशासित प्रदेश अशा ३६ प्रांतात जीएसटी च्या रूपाने एक देश एक कर अस्तित्वात आला ही नक्कीच ऐतिहासिक घटना म्हणावी लागेल.

या कराच्या अंमलबजावणीमुळे गेल्या वर्षभरात देशाचे अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण आणि समाजमन चांगलेच ढवळून निघाले. या कराच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी सोडवताना २७ बैठका घ्याव्या लागल्या, त्यातून काही सुधारणा सुचवून या कराच्या दैनंदिन व्यवहारातील क्लिष्टता कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..आपल्याकडे या कराचे पाच टप्पे स्वीकारण्यात आले त्यामध्ये काही अधिभार व उपकराचा समावेश केला गेला.

शून्य पाच, बारा, अठरा आणि सर्वाधिक म्हणजे २८ टक्के असे हे पाच करटप्पे. चैनीच्या वस्तूंवर २८ टक्के व १५ टक्के इतका अधिभार म्हणजे ४३ टक्के तर काही दैनंदिन वापरायच्या वस्तू (उदा.दुध भाजीपाला ई.) वर शून्य टक्के असा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. जीएसटी भरण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया व या कराचे वितरण पत्र भरल्यानंतर परतावा (refund) मिळण्यासाठी येणाऱ्या असंख्य अडचणींमुळे देशभरातील व्यापारी व व्यावसायिकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. सरकारने यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे हा असंतोष काही प्रमाणात कमी झाला. मात्र अजून ही खदखद संपलेली नाही.'एक देश एक कर म्हणून ओळखल्या जाणार्या या कराची दरमहाची रक्कम केंद्राच्या तिजोरीत जमा होते आणि नंतर राज्यांना त्यांच्या निकषानुसार त्याचे वाटप केले जाते.हे तत्व सर्वांनी मान्य केलेले मात्र त्याच्या वाटपात पहिल्या महिन्यापासून अडचणी यायला लागल्या त्यामुळे राज्यांच्या तिजोर्या रिकाम्या राहू लागल्या. वर्षभरानंतर काही प्रमाणात का होईना हा प्रश्न सुटू लागल्याने राज्यांची ओरड थोडी कमी झाली आहे.

पेट्रोल व डिझेलचा सध्या gstमध्ये समावेश नाही. याचा समावेश का करू नये या मुद्द्यावर सरकार,विरोधक, राज्यसरकार आणि नामवंत अर्थशास्त्री यांमध्येअजूनतरी एक वाच्यता होण्याची चिन्हे नाहीत त्यामुळे या मुद्यावर चाललेल्या चर्चेमुळे सर्वसामान्यांचे चांगले मनोरंजन होत आहे इतकाच.जीएसटीमुळे संपूर्ण देशात उत्पादन,विघटन,पुरवठा मात्र-साठवणूक, आर्थिक व्यवहार सुलभ झाले असले तरीही जीएसटीच्या कर विवरण पत्राचे अधिक सुलभीकरण व्हायला हवे. या सुलाभिकरणानेव्यापारी,व्यावसायिक, छोटे उद्योजक यांना सध्या जी डोकेदुखी सहन करावी लागात आहे ती कमी होण्यात नक्कीच मदत होईल. जीएसटी परिषदेने ह्या विषयाकडे लक्ष्य दिले आहे. जीएसटी परताव्या संबंधी असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. परतावे मिळायला विलंब लागत असल्याने खेळत्या भांडवलावर विपरीत परिणाम होत आहे. यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

जीएसटीच्या विरोधात ओरड चालू असली तरीही या कराची सर्वात जमेची बाजू म्हणजेकरदात्यांची झालेली वाढ. जीएसटी येण्यापूर्वी देशात ६४ लाख करदाते होते. जीएसटी चालू झाल्यानंतर वर्षभरात (१ जुलै २०१७ ते ३० जून २०१८) अप्रत्यक्ष करदात्यांचीसंख्या १ कोटी १२ लाखांवर गेली आहे.यात सतत वाढ होत आहे. कर चुकवेगिरीकरणार्यांना नक्कीच वेसण घालण्यात जीएसटी यशस्वी होत आहे. गेल्या वर्षभरात जीएसटीतूनदरमहा सरासरी रुपये ८५ हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये एकदाच हा महसूल रुपये १ लाख कोटींपेक्षा अधिक झाला होता. जून २०१८ अखेर जीएसटीतूनरुपये ९५ हजार ६१० कोटी जमा झाले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात सरकारला जीएसटीतून१३ लाख कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. सध्या जीएसटीचे पाच करटप्पेआहेत. त्यात २८ टक्के हा सर्वाधिक कराचा टप्पा आहे. त्यात सध्या ४९ वस्तू आहेत.१४१ वस्तू अश्या आहे त्यावर कोणताही कर आकारला जात नाही. २८ टक्क्यातून कोणत्या वस्तू वगळल्या जातात याकडे अनेकांचे डोळे लागून राहिले आहेत.

२०१९ हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष आहे. २०१९ अखेर काही राज्यांच्या निवडणुका आहेत. २०१९ मध्ये लोकसभा व महाराष्ट्रातून विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर करदारांनाखुश करण्यासाठी केंद्रसरकार जीएसटी चा विळखा किती सैल करतो हे बघायचं. जीएसटी मध्ये पेट्रोल आणि डीझेलचा समावेश करण्यात केंद्र सरकारला यश आले तर त्याच्या किमतीत लक्षणीय घट होईल. मात्र राज्य सरकार हे होऊ देणार नाहीत कारण त्यांना फार मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल.याच्या भरपाईचे गाजर केंद्रसरकार राज्यांना दाखवू शकते. परंतु यामुळे तूट व महागाई वाढण्याची भीती आहेच.

एकूण काय तर जीएसटी चा पहिला वर्धापन दिन कभी कुशी कभी गम असा साजरा झाला. आगामी काळात ख़ुशी वाढविण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारला करावाच लागेल नाहीतर अच्छेदिन सामान्य भारतीयांच्या नशिबी येण्याची शक्यता दूरच.....

प्रसाद घारे
विमा माध्यम सल्लागार
संपर्क : ९३७३००५४४८
email : prasad.ghare@gmail .com