संपादकीय

लोकसभेच्या ४८ व विधानसभेच्या २८८ जागा असणारे आपले महाराष्ट्र राज्य देशातील नुसतेच मोठे नाही तर महत्वाचे राज्य आहे. ऐतिहासिक काळात मराठी राज्याची देशाच्या राजकारणावर पकड होती. स्वातंत्रोत्तर काळात महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिक प्रगतीत अग्रेसर होते, आजही आहे. अनेक मोठ्या उद्योगांची मुहूर्तमेढ ह्याच राज्यात रोवली गेली. उद्योगाला पूरक पायाभूत सुविधा, सुसंस्कृत कामगार वर्ग, राज्यातील उद्योगस्नेही वातावरण ह्यामुळेच महाराष्ट्राची उत्तरोत्तर भरभराट होत गेली. मुंबई हे देशाच्या अर्थकारणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपाला आले. एका अर्थाने गेली अनेक दशके मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे देशाच्या उद्योग जगतावर वर्चस्व राहिले आहे.
आज महाराष्ट्राचे उदाहरण समोर ठेऊन अनेक राज्ये औद्योगिक क्षेत्रात वाटचाल व प्रगती करत आहेत. गुजराथ, कर्नाटक, तामिळनाडू ह्यासारखी मोठी राज्ये त्याच प्रमाणे छत्तीसगढ, झारखंड सारखी छोटी व नव्याने निर्माण केलेली राज्ये सुद्धा उद्योगाच्या माध्यमातून जनतेचे जीवनमान वाढवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. एका अर्थाने आपापल्या राज्यात उद्योग खेचून आणण्याची स्पर्धाच चालली आहे जणू ! अर्थात अश्या स्पर्धात्मक वातावरणामुळे राज्यात समृद्धी तर येतेच पण देशाच्या प्रगतीला सुद्धा हातभार लागतो.
आपल्या राज्याचा सव्वा दोन लाख कोटींचा हंगामी अर्थसंकल्प नुकताच विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ह्यांनी मांडला तर विधानपरिषदेत अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर ह्यांनी पटलावर ठेवला. राज्याचा आर्थिक वृद्धी दर ७ % च्या वर राखण्यात सरकारला यश आले आहे तसेच GST अंतर्गत उद्दिष्टापेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली आहे. वित्तीय तूट सुद्धा १५ टक्क्यापेक्षा कमी राखली आहे. असे असले तरी उद्योग क्षेत्रासाठी काही विशेष योजना ह्या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. झपाट्याने वाढणारी पायाभूत सुविधांची गरज पुरवण्यात हा अर्थसंकल्प थोडा कमी पडतो असे वाटते. येणाऱ्या लोकसभा निवडणूका लक्षात घेऊन शेतीला व शेतीपूरक व्यवसायांना थोडे झुकते माप दिल्यासारखे वाटते पण एकंदरीतच बळीराजावर नेहमीच अन्याय होतो, त्यामुळे अश्या तरतुदी केल्याचं पाहिजेत ह्यात काही शंका नाही. राज्यावरील असलेला कर्जाचा प्रचंड डोंगर मात्र न वाढवता थोडा का होईना पण कमीच करण्यात सरकारला यश आले आहे. हे ही नसे थोडके !