गेले दशकभर वेगाने धावणारी भारताची अर्थव्यवस्था सर्व जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेत होती. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात येण्यास उत्सुक होत्या. आंतरराष्ट्रीय भांडवल देशात येत होते. परकीय गंगाजळी वाढत होती. सारे कसे आलबेल होते.
मात्र गेल्या वर्षीपासून हे चित्र काहीसे पालटू लागले. देशांतर्गत बाजारपेठ वाढेनाशी झाली. मालाचा उठाव कमी झाला. निर्यात थंडावली. अनेक कंपन्यांमध्ये नोकरकपात झाली तर काही कंपन्या बंदही पडल्या. अर्थव्यवस्थेला काहीशी मरगळ आली. नेहमी सात, आठ च्या अवती भोवती असणारा आपला वाढदर गेल्या तिमाहीमध्ये पाच पर्यंत खाली आला. काय कारणे आहेत ह्याची ? कधी येणार अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी ?
तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या नोटबंदीमुळे बाजारातील चलन कमी झाले हे नाकारता येणार नाही. नोटबंदीचे अनेक फायदे झाल्याचे सरकार सांगते पण त्यामुळे जनतेच्या क्रयशक्तीवर थोडा परिणाम झाला हे मान्य करावे लागेल. आज भारतातील सुमारे ६५ % जनता शेतीवर अवलंबून आहे. जोपर्यंत शेती फायदेशीर होत नाही तोपर्यंत ह्या ६५ % लोकांची क्रयशक्ती वाढत नाही. ह्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या चक्राची गती मंदावण्यात होतो. ह्याबाबत सरकरचे धोरण व अंमलबजावणी ह्या दोन्हीतही सुधारणा करण्याची गरज आहे असे अनेकांना वाटते.
वाहन उद्योग हा विकसनशील देशाच्या प्रगतीचे बॅरोमीटर समजले जाते. अनेक वर्षे वाढत असणारे हे क्षेत्र आज अडचणीत आल्याचे दिसत आहे. ह्यासाठी वर आलेले सर्व मुद्दे जबाबदार आहेतच पण त्याशिवाय शहरातील ट्रॅफिक, पार्किंगचे प्रश्न, ओला, उबर, मेट्रो ह्यामुळे आलेली प्रवासाची सहजता, ह्या सर्वांमुळे वाहनांचा उठाव शहरी भागात कमी झाला आहे हे सुद्धा आपल्याला मान्य करावे लागेल. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षात वाहन उत्पादकांनी केलेले कॅपॅसिटी एक्सपान्शन सुद्धा याला काही प्रमाणात कारणीभूत आहे.
अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला वाढदर कधी वधारणार हा आजचा सर्वात कळीचा प्रश्न आहे. सुदैवाने ह्यावर्षी पाऊस व्यवस्थित होत आहे त्यामुळे शेतीचा हंगाम चांगला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारही काही उपाय योजना करत आहे. ह्या सर्वांमुळे वर्षाच्या अखेरपर्यंत बाजारात तेजी येईल असे अनेक अर्थतज्ञाचे मत आहे. शेअरबाजारातूनही ह्याच प्रकारचे संकेत मिळत आहेत. अर्थात ह्याच्या अगदी उलट भाकिते करणारे सुद्धा आहेत. पाहूया काय होते ते, घोडामैदान जवळच आहे !
