गेले दशकभर भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे ७.५ % ने वाढती होती व त्याचमुळे सर्व जगाचे लक्ष आपल्या देशाकडे लागून राहिले होते. ह्याच सुमारास अनेक बलाढ्य देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्या होत्या व त्याचमुळे भारताचे महत्व जागतिक अर्थकारणात वाढत होते. अनेक परदेशी कंपनींना तसेच भांडवली कंपनींना आपली वाढती बाजारपेठ खुणावत होती.
साधारण गेल्या वर्षीपासून हे चित्र हळूहळू बदलायला सुरवात झाली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कमी होऊ लागला. ह्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे वाहन व्यवसायातील मरगळ. ह्याच बरोबर बांधकाम, धातू, अश्या अनेक क्षेत्रात पडझड होऊ लागली व आजही चित्र फारसे वेगळे नाही.
येथे एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की गेल्या २५-३० वर्षात, म्हणजे जेव्हापासून आपल्या देशाने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला, तेव्हापासुन आपली अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली आहे. आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार जरी नगण्य असला तरी जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या अर्थविषयक घडामोडींचा परिणाम आपल्या देशांतर्गत बाजारपेठेवर सुद्धा होतो. त्याचमुळे जर जागतिक पातळीवर मंदी असेल तर कुठल्याही एका देशाची अर्थव्यवस्था, विशेषतः आपल्यासारख्या महाकाय देशाची अर्थव्यवस्था सतत वाढती राहू शकत नाही.
ह्या स्तंभातून आम्ही नेहमीच अशी भूमिका घेत आलो आहोत की जर आज देशातील सुमारे ६५ % जनता शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे तर जोपर्यंत त्यांच्या खिश्यात पैसा खुळखुळत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेला गती येणे कठीण आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करणे, व्याजदर कमी करणे, अशा थातुरमातुर उपायांनी अर्थव्यवस्था गतिमान होणार नाही. शेती, शेती संलग्न व्यवसाय व शेतकरी ह्यांना बळ देण्याचे लांब पल्ल्याचे धोरण जोपर्यंत सरकार आखत नाही व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांची व पर्यायाने आपल्या अर्थव्यवस्थेची परवड अशीच चालू राहील असे खेदाने म्हणावे लागते. जोपर्यंत देशांतर्गत बाजारपेठ वाढत नाही तोपर्यंत परदेशी कंपन्यांनासुद्धा भारतात गुंतवणूक करण्यात कितीसा रस असेल ?
पुढील वर्षी देशाचे अर्थचित्र बदलेल अशी आशा अनेकांना आहे. शेवटी काय, तर, 'आशा नाम मनूष्याणाम . . . . . . . . '