गेल्या वर्षभरापासून भारतीय अर्थव्यवस्था अडखळत पुढे जात आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. GDP वाढ दर २०१८ च्या शेवटच्या तिमाहीपासून सातत्याने कमी होत आहे. एके काळी ७ च्या वर असलेला हा दर आजमितीला ४.५% पर्यंत घसरला आहे. अंतर्गत खपत कमी झाली आहे, नोकरीची शाश्वती राहिली नाहीये, बेरोजगारी वाढत आहे.

काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते ह्या परिस्थितीला आंतरराष्ट्रीय पैलू आहेत. जगभरात अनेक ठिकाणी मंदीचे सावट आहे. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था आज अडचणीत आहेत. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात कुठलाही देश एकट्याने प्रगती करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय वातावरणाचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारच.

आज सुद्धा आपली अर्थव्यवस्था जगात पहिल्या पाचात गणली जाते. आजची परिस्थिती उद्या नक्कीच बदलेल. मात्र इतर काही तज्ज्ञांच्या मते भारतातील परिस्थितीला बाहेरील वातावरण जबाबदार नसून शासनाची चुकीची धोरणेच कारणीभूत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी केलेले निश्चलनीकरण, घाईघाईने राबवलेली GST प्रणाली, शेतमालाला न दिलेला हमीभाव, न दिलेली कर्जमाफी, ह्या सर्वांमुळे आज देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. ही मंदी cyclic नसून structural आहे.

माझ्या मते दोन्ही बाजू अंशतः बरोबर आहेत आणि कारणे काही असली तरी ह्यातून मार्ग कसा काढायचा हा आजच्या घडीचा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे. आकड्यांकडे थोडी नजर टाकली तर असे लक्षात येते की गेली तिमाही अर्थव्यवस्थेला काहीशी बरी गेली. अनेक कंपन्यांचे उत्पादन थोडे का होईना, पण वाढले. वाहनविक्री सुद्धा थोडी वाढली. हे सकारात्मक बदल किती दिवस टिकतात, वाढतात की नाही, पुढील दोन तीन तिमाहीत अर्थव्यवस्था कशी रहाते यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

येत्या काही दिवसातच देशाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची, अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची व सामान्यांना दिलासा देण्याची एक मोठी संधी सरकारकडे आहे. बघूया सरकार ती कशी वापरते !